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विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी और उसके आधार पर परिसीमन आयोग आरक्षण के लिए सीटे निर्धारित करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने इसे युग बदलने वाला विधेयक करार दिया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की बात संविधान संशोधन से जुड़ी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता तीनों बातें सरकार की सांस और प्राण हैं।
संविधान संशोधन लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक-2023 को 128वें संविधान संशोधन के रूप में मंजूरी दी। भाजपा, कांग्रेस समेत अधिकांश दलों ने इसका समर्थन किया। विरोध केवल एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ) के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया। इसके दो सांसद हैं।
181 महिला सदस्य होंगी विधेयक पर लोकसभा में करीब आठ घंटे की चर्चा चली। नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी।
15 वर्ष के लिए प्रावधान विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा। इसके बाद महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। हालांकि, इस पर प्रभावी अमल के लिए कुछ इंतजार करना होगा।
मंत्री बोले, अटकने नहीं देंगे चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है। महिला सशक्तीकरण के लिए इस विधेयक को पारित करने का यह सही समय है। हम विधेयक को अटकने नहीं देंगे।
आज क्या राज्यसभा में चर्चा होगी
लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा में लाया जाएगा। इसके लिए सदन में साढ़े सात घंटे का समय रखा गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
विकास के नवयुग का सूत्रपात योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के पारित होने की सभी को बधाई! बिल से नए भारत में महिला आधारित विकास के नवयुग का सूत्रपात होने जा रहा।
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